हरियाणा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: सौर ऊर्जा की रोशनी से एक लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
17 जून, 2024
हरियाणा सरकार ने राज्य के एक लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
सब्सिडी: इस योजना के तहत हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी ₹1.10 लाख तक हो सकती है, जो परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करेगी।
आय सीमा: योजना के तहत दो श्रेणियों में लाभार्थियों को शामिल किया गया है:
- ₹1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
- ₹1.80 लाख से ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
सब्सिडी राशि:
- ₹1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा उपकरण के लिए केंद्र सरकार से ₹60,000 और राज्य सरकार से ₹50,000 की सब्सिडी मिलेगी।
- ₹1.80 लाख से ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा उपकरण के लिए केंद्र सरकार से ₹60,000 और राज्य सरकार से ₹20,000 की सब्सिडी मिलेगी।
मुफ्त बिजली: इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को औसतन 300 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
योजना के लाभ
गरीब परिवारों का सशक्तिकरण: यह योजना गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: इस योजना से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने में मदद मिलेगी।
आर्थिक विकास: सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
योजना का कार्यान्वयन
इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है जो योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करेगी बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। इससे हरियाणा के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और राज्य एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर होगा।
